ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1967 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ 1968 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਹਫਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ | |
|---|---|
| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | |
| ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੰਬਰ 1967 – 23 ਅਗਸਤ 1968 | |
| ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ | ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ |
| ਤੋਂ ਬਾਅਦ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ |
| ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | |
| ਜਨਮ | 1917 ਜਗਰਾਉਂ ਪੰਜਾਬ |
| ਮੌਤ | 26 ਅਪਰੈਲ 1969 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ |
| ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ |
| ਰਿਹਾਇਸ਼ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਸੋਧੋਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ, 1967 ਵਿਚ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੇ 24.69% ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 37.46% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 48, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 26 (ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 24, ਮਾਸਟਰ 2), ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. 5, ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. 3, ਜਨਸੰਘ 9, ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. 1, ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ 3 ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ 9 ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। 8 ਮਾਰਚ, 1967 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੈਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਧੈਨੋਵਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਨਸੰਘ (ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। 23 ਮਈ, 1967 ਨੂੰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਡਿਆਰਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ। 13 ਅਗੱਸਤ, 1967 ਨੂੰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਨਵੰਬਰ, 1967 ਨੂੰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 1968 ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਗੂ ਬਿਮਲਾ ਡਾਂਗ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਖੜਕ ਪਈ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਖ਼ੀਰ ਉਹ (ਗਿੱਲ) 16 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 'ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ, 1967 ਦੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲੈ ਲਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ
ਸੋਧੋ- ਸੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੇਡ ਮਿਲ ਗਏ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੇਡ
- ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਛਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਅਾਪ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ - ਸ:ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਗਜ ਦਿਖਾ।. ਤੀਂ ਓਧਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਓਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਗਜ ਨਹੀਂ ਹਨ......ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜੱਟ ਦਾ ਗੱਡਾ ਆ, ਇਸਦੇ ਕਾਗਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨ......ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੜਕੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ.........ਸਰਦਾਰ ਗਿੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਗਜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।