ਹਿੰਦ-ਫਿਲਸਤੀਨ ਸੰਬੰਧ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦ-ਫਿਲਸਤੀਨ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। [ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ] 18 ਨਵੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ;[1] ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੀਐਲਓ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1974 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।[2]
1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਸੀ। [ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ] ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੇ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਕਾਜ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰਮ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।[3]
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਫਿਲਸਤੀਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੋਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।[4]
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਇਤਿਹਾਸ
ਸੋਧੋਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਸੋਧੋਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ- ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ "ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ" ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਐਲਓ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ 1980 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। 18 ਨਵੰਬਰ 1988 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ;[1] ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੀਐਲਓ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1974 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।[2]
ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ
ਸੋਧੋਭਾਰਤ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1996 ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਰਥਨ "ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਸਮਰਥਨ" ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਰਬ – ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਾ 242, 338 ਅਤੇ 425 ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ " ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਦੀ ਮੈਡਰਿਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।[2]
ਦੁਵੱਲੇ ਦੌਰੇ
ਸੋਧੋਪੀ ਐਲ ਓ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਹੂਮ ਯਾਸਿਰ ਅਰਾਫ਼ਾਤ 20-22 ਨਵੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੇ ਕਮਰਸ, ਵਪਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੌਖਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਰਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ-ਅਰਬ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 1997 ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਦੇ 12 ਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੈਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਪੀਐਲਓ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਜਾਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 3–4 ਫਰਵਰੀ 1998 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ "ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ" ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਸਤੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਫਰਵਰੀ, 1998 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੈਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹਮਦ ਨੇ ਅਪਰੈਲ, 1998 ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ, 1998 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਅਲ-ਫਤਿਹ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹਾਨੀ ਅਲ-ਹਸਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿ ਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ)18-20 ਸਤੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 17 ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੀ ਐਲ ਓ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮਈ, 1997 ਵਿੱਚ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਰਾਫਾਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਟੂਨੀਸ ਵਿਖੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫਰੂਕ ਕੱਦੌਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ, 1997 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ ਐਲ ਏ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦਵਪਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।[2]
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ।[5] ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ
ਸੋਧੋ- ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ 1.0 1.1 http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000827/082711eo.pdf
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 http://meaindia.nic.in/meaxpsite/foreignrelation/palestine.pdf
- ↑ "India gives $10 mn aid to Palestine, pledges support - Firstpost". www.firstpost.com.
- ↑ "JINSA Online -- India-Israel Military Ties Continue to Grow". 7 November 2006. Archived from the original on 7 ਨਵੰਬਰ 2006. Retrieved 22 ਅਕਤੂਬਰ 2019.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) Archived 7 November 2006[Date mismatch] at the Wayback Machine. - ↑ The Associated Press (29 January 2018). "Palestinian official says India's Modi to visit West Bank". The Washington Post. Archived from the original on 7 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019. Retrieved 22 ਅਕਤੂਬਰ 2019.
Majdi Khaldi, an adviser to President Mahmoud Abbas told the Voice of Palestine on Monday that the visit will take place on Feb. 10, with Modi coming to Ramallah. He says it's the first time an Indian prime minister will visit the Palestinian territories.
{{cite news}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help)