ਭਾਈਵਾਲੀ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਇੱਕ '''ਭਾਈਵਾਲੀ''' ਜਾਂ '''ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ''' ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਚਲੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਵਿਅਕਤੀ, [[ਕਾਰੋਬਾਰ]], [[ਵਿਆਜ]]-ਆਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, [[ਸਕੂਲ|ਸਕੂਲਾਂ]], [[ਸਰਕਾਰ|ਸਰਕਾਰਾਂ]] ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਇਕਇੱਕ ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।<ref>{{Cite web|url=https://www.expertlaw.com/library/business/partnership.html|title=What Is a Partnership|last=Larson|first=Aaron|date=9 July 2016|website=ExpertLaw|access-date=22 September 2017}}</ref> ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

* '''[[ਕਾਰੋਬਾਰ]]''': ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਇਕਇੱਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ i) ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ii) ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ, iii) ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਉੱਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਗਠਜੋੜ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। 

* '''[[ਵਿਅਕਤੀਗਤ]]''': ਕੁੱਝ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਸਹਿਭਾਗੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।<br />

1932 ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ" ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ"। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਵਿਚਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ - "ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਕਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਮਿਹਨਤ, ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ"। 1932 ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਸੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਹਨ:

1) ਇਕਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਗਠਨ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1932 ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।<ref name="indiapartact">{{Cite web|url=http://www.mca.gov.in/Ministry/actsbills/pdf/Partnership_Act_1932.pdf|title=The Partnership Act, 1932|website=Ministry of Corporate Affairs|publisher=Government of India|access-date=22 September 2017}}</ref>

2) '''ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਕਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ: '''ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ III ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਨੰ. 7 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ) ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ)।

4) '''ਭਾਈਵਾਲ ਆਪਸੀ ਏਜੰਟ ਹਨ:''' ਫਰਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕੋਲ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਥੀ ਦੇ 'ਏਜੰਟ' ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਾਰਟਨਰ 'ਆਪਸੀ ਏਜੰਟਾਂ' ਹਨ. ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1932 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਫਰਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇਕਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਫਰਮ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ"।

5) '''ਓਰਲ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ''', 1932 ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸਕਰਕੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 'ਮੌਖਿਕ' ਜਾਂ 'ਲਿਖਿਆ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, i.e. ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

6) '''ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਬਿਜਨਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਵਿੱਚ ਹੈ'''। ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ' ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਸਹਿਭਾਗੀ ਐਕਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਧਾਰਾ 464 ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਵਿਵਿਘੇਰਨਾ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮ 10, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ।

7) '''ਮਯੂਚੂਅਲ ਏਜੰਸੀ ਅਸਲੀ ਜਾਂਚ ਹੈ''' 'ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ' ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਇਕਇੱਕ 'ਆਪਸੀ ਏਜੰਸੀ' ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8) '''ਗਲੋਬਲ ਸੇਫਟੀ ਸਮਿਟ:''' 'ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਫਰਮ' ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਸਿੰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਇਕਇੱਕ 'ਆਪਸੀ ਏਜੰਸੀ' ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।