ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਰੋਕਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ (ਭਾਰਤ)


ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੈ ਜੋ 2006 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮ, ਸਿੱਖ,ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ,ਜੈਨ ਆਾਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰਾ ਹੈ।ਇਹ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਉਂਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਰੋਕਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ
Emblem of India.svg
Agency overview
Formed29 January, 2006
Jurisdictionਭਾਰਤਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਰਾਜ
Headquartersਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
Agency executive
Child agency
Websitewww.minorityaffairs.gov.in

ਸੰਸਥਾਵਾਂਸੋਧੋ

  • ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਬਾਡੀਜ਼
  • ਸਵੈਅਧਿਕਾਰਤ ਬਾਡੀਜ਼
    • ਮੌਲਾਨਾ ਅਜ਼ਾਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਂਊਂਡੇਸ਼ਨ(MAEF)
  • ਸਾਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂਇਟ ਵੈਂਚਰ
    • ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ(NMDFC)[1] ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 81000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 103000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਰਾਂ (ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ) ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ (ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ) ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਸਵੈ ਮਦਦ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਨਿੱਜੀ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਲਗਭਗ 37 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਹੱਥ ਕਰਘਾ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਰਾਜ ਇਸਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਕਬੀਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ[2]ਸੋਧੋ

ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ