ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ISO: Bhārat Sarkār), ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28 ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅੱਠ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ: ਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ-ਸਦਨੀ ਸੰਸਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
Bhārat Gaṇarājya kī Sarkār

ਗਠਨ	26 ਜਨਵਰੀ 1950 (1950-01-26)
ਦੇਸ਼	ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਰਾਜ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ	india.gov.in
ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ
ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ	ਸੰਸਦ
ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨ	ਸੰਸਦ ਭਵਨ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ
ਲੀਡਰ	ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ	ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਵਿਭਾਗ	ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ
ਕੋਰਟ	ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਮੁੱਖ ਜੱਜ	ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ

ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਪ੍ਰੁਭਤਾਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕੰਤਰਿਕ, ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ।

ਸੰਪ੍ਰੁਭਤਾ

ਸੰਪ੍ਰੁਭਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਸਰਵੋੱਚ ਜਾਂ ਆਜਾਦ . ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਂਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਣਤਯਾ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਪ੍ਰੁਭਤਾਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ . ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ .

ਸਮਾਜਵਾਦ

ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 1976 ਵਿੱਚ ਹੋਏ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਜਾਤੀ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ . ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ . ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ . ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਪ੍ਰਸ਼ਿਅਤਾ ਉਨਮੂਲਨ, ਜਮੀਂਦਾਰੀ ਅਧਿਨਿਯਮ, ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮਨਾਹੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਆਦਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ .

ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ

ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 1976 ਵਿੱਚ ਹੋਏ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ . ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ . ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੁਭਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਾਸਨਾ, ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ . ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ . ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹਦਾਇਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ .

ਲੋਕਤੰਤਰ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਜਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਹੈ . ਮਕਾਮੀ ਨਿਕਾਏ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ . ਸਾਰੇ ਚੁਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧੇਯਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ . ਹਾਂਲਾਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਰਿਆਂਨਵਇਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ . ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਜਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੁਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ।ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੰਸ਼ਾਨੁਗਤ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜਾਂ ਪਦਤਿਆਗ ਕਰਣ ਤੱਕ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਪਰਿਤ ਇੱਕ ਗਣਤਾਂਤਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਪਰੋਕਸ਼ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ . ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਨਾਵੀ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ .

ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਦੀ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ਤ: ਰਸਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀਕਰਣ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਵਿਧੇਯਕ) ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਣਾ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੇਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਨਾਪਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ ਮਤਦਾਨ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਯਾਂ ਉਸੇਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਪ - ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ - ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਭਵਨ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ

ਵਿਅਵਸਥਾਪਿਕਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਦੋ ਅਰਾਮ ਹਨ - ਉੱਚਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਅਤੇ ਨਿੰਨਸਦਨ ਲੋਕਸਭਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 245 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ 552।. ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ, ਅਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ ਢੰਗ ਵਲੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਵਲੋਂ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ। 18 ਸਾਲ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ

ਕਾਰਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ - ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉੱਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ। ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਏਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਾਰਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਅਵਸਥਾਪਿਕਾ ਵਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜਾਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਦੋਨ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਅਵਸਥਾਪਿਕਾ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੁਲਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਏ ਦੋਨ੍ਹੋਂ ਸਿੱਧਾਂਤੋ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚਤਾ, ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਤਆਦਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ, ਮਕਾਮੀ ਨਿਕਾਔਂ ਦੀ ਸਵਾਇੱਤਾ ਇਤਆਦਿ ਜਿਵੇਂ ਤੱਤ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।