ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖੀ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਾਮਾਤਰ, ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
Flag of India.svg
Official Photograph of Prime Minister Narendra Modi Potrait.png
ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇੇ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ

ਕਦੋਂ ਤੋਂ  26 ਮਈ 2014 (2014-05-26)
ਕਿਸਮਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖੀ
ਮੈਂਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਉੱਤਰਦਈ
ਰਹਾਇਸ਼7, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨਅਨੁਛੇਦ 74 ਅਤੇ 75, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਨਿਰਮਾਣ15 ਅਗਸਤ 1947; 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (1947-08-15)
ਪਹਿਲਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ
ਉਪਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਤਨਖਾਹ
  • INR280000 (US$4,400) (ਮਹੀਨਾ)[1]
  • INR3360000 (US$53,000) (ਸਲਾਨਾ)[1]
ਵੈੱਬਸਾਈਟpmindia.gov.in

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ 286 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ(11 ਅਤੇ 4 ਸਾਲ) ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1989 ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਛੇ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 14ਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ 26 ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਸੋਧੋ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ (ਭਾਵ ਰਾਜਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ-ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀਸੋਧੋ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਅਨੁਛੇਦ (ਆਰਟੀਕਲ 74, 75, 78 ਅਤੇ 366) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾਸੋਧੋ

ਯੋਗਤਾਸੋਧੋ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 84 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 75, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। [2] ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ:

  • ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ।
  • ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ।
  • ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰਸੋਧੋ

 
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ, 2014।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾਸੋਧੋ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੋਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [3] ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਆਈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ, [4] ਐਚ.ਡੀ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸੋਧੋ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂਸੋਧੋ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੰਡ) ਨਿਯਮ, 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। [5] ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [6] ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ/ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

  • ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ)
  • ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ
  • ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ
  • ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ
  • ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ
  • ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
  • ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ
  • ਸਪੇਸ ਵਿਭਾਗ
  • ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਮਾਂਡ ਅਥਾਰਟੀ

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂਸੋਧੋ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ - ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ - ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ:

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ACC) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (SSB) ਦੀ ਗੈਰ-ਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ- ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। [7] [8] [9] ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਹਵਾਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। [10] ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏ.ਸੀ.ਸੀ. ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਾਭਸੋਧੋ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 75, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ [11] ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸਨੂੁੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਿਵਾਸਸੋਧੋ

 
ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਭਵਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 7, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ — ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 7, ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਰੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। [12]

ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਭਵਨ ਸੀ। ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ 10, ਜਨਪਥ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1, ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 7, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। [13]

ਸੁਰੱਖਿਆਸੋਧੋ

 
ਵਾਰਾਣਸੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ SPG ਏਜੰਟ

ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (SPG) 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਹੈ। [14] [15] ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CRPF), ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰਸੋਧੋ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ 20 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS) ਤੋਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ (IFS) ਤੋਂ।

ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਸੋਧੋ

 
ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। [16] ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। [16] ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਧਾਰਕ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸਨ, ਜੋ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. 1.0 1.1 as per Section 3 of "The Salaries and Allowances of Ministers Act 1952 and the rules made thereunder" (PDF). Ministry of Home Affairs. Retrieved 28 January 2019. 
  2. Basu, Durga Das; Manohar, V. R.; Banerjee, Bhagabati Prosad; Khan, Shakeel Ahmad (2008). Introduction to the Constitution of India (20th ed.). New Delhi: Lexis Nexis Butterworths Wadhwa Nagpur. p. 199. ISBN 978-81-8038-559-9. OCLC 289009455. 
  3. Gupta, Surajeet Das; Badhwar, Inderjit (15 May 1987). "Under the Constitution, does the President have the right to remove the Prime Minister?". India Today. Aroon Purie. ISSN 0254-8399. Retrieved 10 April 2018. 
  4. Crossette, Barbara (8 November 1990). "India's Cabinet Falls as Premier Loses Confidence Vote, by 142–346, and Quits". The New York Times. ISSN 0362-4331. OCLC 1645522. Retrieved 5 April 2018. 
  5. "(Allocation of Business) Rules 1961". cabsec.nic.in. Archived from the original on 30 April 2008. Retrieved 5 June 2008. 
  6. "Cabinet Secretariat, Govt.of India". cabsec.gov.in. Retrieved 5 June 2008. 
  7. Laxmikanth, M. (2014). Governance in India (2nd ed.). Noida: McGraw-Hill Education (published 25 August 2014). pp. 3.16–3.17. ISBN 978-9339204785. 
  8. Iype, George (31 May 2006). "What does the Cabinet Secretary do?". Rediff.com. Retrieved 24 September 2017. 
  9. "The Current System". Department of Personnel and Training, Government of India. Retrieved 12 February 2018. 
  10. Unnithan, Sandeep (22 December 2016). "New chief on the block". India Today. Aroon Purie. ISSN 0254-8399. Retrieved 8 April 2018. 
  11. The Constitution of India, Article 75-6
  12. "PM chairing meeting on CWG". sify.com. Archived from the original on 11 August 2011. Retrieved 20 April 2021. 
  13. "Rediff On The NeT: Janardan Thakur recalls a conversation with the late Kamalapati Tripathi". www.rediff.com. Retrieved 20 April 2021. 
  14. "The men who protect PM Narendra Modi". India Today. New Delhi: Aroon Purie. 16 August 2014. ISSN 0254-8399. Retrieved 10 April 2018. 
  15. Prasad, S. (22 February 2018). "SPG takes over security arrangements for Modi". The Hindu. Puducherry. ISSN 0971-751X. OCLC 13119119. Retrieved 10 April 2018. 
  16. 16.0 16.1 Rajendran, S. (13 July 2012). "Of Deputy Chief Ministers and the Constitution". The Hindu. Bangalore: The Hindu Group. ISSN 0971-751X. OCLC 13119119. Retrieved 5 April 2018.