ਮਿੱਤਲ ਪਟੇਲ
ਮਿੱਤਲ ਪਟੇਲ (ਜਨਮ ਅੰ. 1981 ) ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਰੀਅਰ
ਸੋਧੋਪਟੇਲ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ ਅੰ. 1981 ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਹਿਸਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਖਲਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ।[1] ਉਸਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ[2] ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ 2006 ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੁਦਯ ਸਮਰਥਨ ਮੰਚ (VSSM) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।[3] ਉਸਨੇ ਬਾਵਾ, ਗਦਲੀਆ, ਕਾਂਗਸੀਆ, ਮੀਰ, ਨੱਥਵਾਡੀ, ਸਲਟ ਅਤੇ ਸਰਾਨਿਆ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।[3] ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਤੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 60,000 ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। VSSM ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਸਟਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।[4] VSSM ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਲੂਪੁਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 100 ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।[5]
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 28 ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਨਿਰੋਧਿਤ ਕਬੀਲੇ ਹਨ।[1] ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।[6] ਪਟੇਲ ਨੇ ਡਾਫਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।[1] ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 18,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 45 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਫਰ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਡਾਂਗਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਹਨ।[7] 2018 ਤੱਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[8] ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਓਟਾਰਾਮ ਦੇਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣਾ ਸੀ।[9] 2020 ਵਿੱਚ, ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੁਰਨਾਮਾ ਵਿਨਾਨਾ ਮਾਨਵੀਓ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ।[2] ਉਸਨੇ 87 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਜਰਾਤੀ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।[10]
ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ
ਸੋਧੋਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ, 8 ਮਾਰਚ 2018 'ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[2]
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ 1.0 1.1 1.2 Chandra, Kavita Kanan (30 December 2017). "Mittal Patel has worked relentlessly to provide the nomadic and de-notified tribes of Gujarat with voter ID cards and social benefits". The Hindu (in Indian English). Archived from the original on 22 January 2022. Retrieved 26 September 2022. ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:Invalid
<ref>
tag; name "TH-17" defined multiple times with different content - ↑ 2.0 2.1 2.2 Dave, Harita (12 September 2020). "Mittal Patel: The Messiah for Nomadic and Denotified Tribes". Ashaval. Archived from the original on 25 May 2022. Retrieved 26 September 2022. ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:Invalid
<ref>
tag; name "Ashaval" defined multiple times with different content - ↑ 3.0 3.1 Madhavan, N. (16 November 2015). "Bringing Nomadic Communities into the Mainstream". Moneylife (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 2 February 2017. Retrieved 26 September 2022.
- ↑ Krishna, Geetanjali (21 May 2016). "A voice for nomads". Business Standard (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 26 September 2022. Retrieved 26 September 2022.
- ↑ Jayaraman, Gayatri (14 February 2018). "A cooperative bank that gives loans to Gujarat's nomadic tribes based on trust". Hindustan Times (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 9 November 2020. Retrieved 26 September 2022.
- ↑ "Gujarat: Send children to schools, basic amenities assured, CM Patel tells nomadic tribes". The Indian Express (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 14 May 2022. Archived from the original on 28 September 2022. Retrieved 26 September 2022.
- ↑ "Gujarat: Dafer community resolves to erase 'criminal tribe' stigma". The Indian Express (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 4 December 2019. Archived from the original on 27 January 2022. Retrieved 26 September 2022.
- ↑ Das, Rathin (7 August 2018). "Giving nomads an identity". The Statesman. Archived from the original on 28 September 2022. Retrieved 26 September 2022.
- ↑ Ramachandran, Smriti Kak (15 June 2019). "Key appointments to board for denotified tribes pending". Hindustan Times (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 26 September 2022. Retrieved 26 September 2022.
- ↑ "Water warriors of India get a voice". The New Indian Express. 24 October 2019. Archived from the original on 26 October 2019. Retrieved 26 September 2022.