ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ)

ਸੰਗਠਨ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।[1] ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਛੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਜੋ ਕਿ ਪੁਣੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਗੁਹਾਟੀ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ
200px
ਸੰਖੇਪਯੂਜੀਸੀ
ਨਿਰਮਾਣਦਸੰਬਰ 28, 1953 (1953-12-28)
ਕਿਸਮਸਰਕਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਸਥਿਤੀ
ਧੁਰੇਗੁਣਕ: 28°37′45″N 77°14′23″E / 28.62917°N 77.23972°E / 28.62917; 77.23972
ਚੇਅਰਮੈਨ
ਪ੍ਰੋ. ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਮਾਨਤਾਵਾਂਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.ugc.ac.in
ਸੰਗਠਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੁਦਮੁਤਿਆ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
  • ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (AICTE)
  • ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (MCI)
  • ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਸਰਚ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.)
  • ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ(DEC)
  • ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ (BCI)
  • ਕੌਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (NCTE)
  • ਭਾਰਤੀ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ (RCI)
  • ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੰਗਠਨ(PCI)
  • ਭਾਰਤੀ ਨਰਿਸੰਗ ਕੌਂਸਲ (INC)
  • ਭਾਰਤੀ ਡੈਂਟਲ ਸੰਗਠਨ (ਡੀ.ਸੀ.ਆਈ.)
  • ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਮੇਓਪੈਥਿਕ ਸੰਗਠਨ (CCH)
  • ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਸਨ (CCIM)
  • ਮੁੜ ਵਿਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ
  • ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ
  • ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ
  • ਆਰਚੀਟੈਕਚਰ ਕੌਂਸਲ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਕਡ਼ੀਆਂਸੋਧੋ