ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ: Department of Agriculture and Farmers' Welfare; DA&FW) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਘਟਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DARE) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਨ । ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।[1]

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ
ਏਜੰਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਭਾਰਤਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ
ਏਜੰਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ
  • ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ
ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਭਾਗਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵੈੱਬਸਾਈਟhttp://agricoop.nic.in/

ਇਤਿਹਾਸ

ਸੋਧੋ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ 54.6% ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਵਿੱਚ 17.4% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।[2] ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। DAC&FW ਨੂੰ 27 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੁੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ 21 ਅਧੀਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ।[3] ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 1871 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। 1881 ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ 1923 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1945 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸਨ। 1947 ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[4][5]

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਕਰਨ 2015 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।[6]

ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਸੋਧੋ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (RKVY)

ਸੋਧੋ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਮਿਆਦਾਂ, ਅਰਥਾਤ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2019-20 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ (RKVY-RAFTAAR) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 60:40 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ 90:10 ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 100% ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[7][8]

2020 ਵਿੱਚ, ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਉਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ।[9]

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਸੋਧੋ
 
ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ" 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 2% ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.5% ਅਤੇ 5% ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ DA&FW ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਵਰਗੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ।[10][11]

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ

ਸੋਧੋ

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਹੈ । ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 55 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 3000 ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 50% ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। [12] [13]

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (PMKSNY)

ਸੋਧੋ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਕੁਝ ਬੇਦਖਲੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਹਰੇਕ, ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ ਪਰ 1 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।[14][15] ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ Archived 2023-02-07 at the Wayback Machine. ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ 'ਤੇ ਉਪ ਮਿਸ਼ਨ

ਸੋਧੋ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DA ਅਤੇ FW) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ 2014 ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2016-17 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ 'ਤੇ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ (SMAF) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (NMSA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।[16]

ਡਵੀਜ਼ਨ

ਸੋਧੋ
  • ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ

ਹੋਰ ਵੇਖੋ

ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. ↑ "Home | Department of Agriculture & Farmers Welfare | Mo A&FW | GoI". agricoop.nic.in. Retrieved 2022-04-16.
  2. ↑ "Census of India 2011". Office of registrar general and census commissioner. Retrieved 2020-09-07.
  3. ↑ "Organisation of Department of Agriculture and Cooperation". agricoop.nic.in. Retrieved 2020-09-07.
  4. ↑ "Agriculture Ministry to be renamed as Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare". Business Standard. Retrieved 2020-09-07.
  5. ↑ "Agriculture Ministry to be renamed as Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare". Financial Express. Retrieved 2020-09-07.
  6. ↑ "Agriculture Ministry to be renamed as Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare". The Hindu. Retrieved 2020-09-07.
  7. ↑ "Rashtriya Krishi Vikas Yojana: Agriculture Ministry to Invest 36 Cr in 346 Agritech Startups". Krishi Jagran. Retrieved 2020-09-07.
  8. ↑ "Government tweaks RKVY scheme to make farming remunerative". Indian Express. Retrieved 2020-09-07.
  9. ↑ "Govt-to-spend-rs-11-85-cr-for-funding-112-agri-startups-this-year-tomar". Economic Times. Retrieved 2020-09-07.
  10. ↑ "Pradhanmantri Fasal bima yojana". India.gov.in. Retrieved 2020-09-08.
  11. ↑ "Fasal Bima Yojana: FM stresses on need to release premium subsidy in time". Business Standard. 13 July 2020. Retrieved 2020-09-08.
  12. ↑ "PM Kisan Maan Dhan Yojana: Farmers can get 'free' Rs 3000 pension for life – Here's how". Financial Express. Retrieved 2020-09-08.
  13. ↑ "PM launches 'Kisan Maan-dhan Yojana', pension scheme for traders and self-employed: Things to know". Times of India. 12 September 2019. Retrieved 2020-09-08.
  14. ↑ "What is PM Kisan Samman Nidhi Yojana?". Indian Express. 3 January 2020. Retrieved 2020-09-08.
  15. ↑ "No support for govt employees, taxpayers under PM-KISAN scheme for farmers". Business Standard. 6 February 2019. Retrieved 2020-09-08.
  16. ↑ "Operational guidelines (SMAF)" (PDF). Department of agriculture cooperation and farmers welfare. Retrieved 9 April 2021.
"https://pa.wikipedia.org/w/index.php?title=ਖੇਤੀਬਾੜੀ_ਅਤੇ_ਕਿਸਾਨ_ਭਲਾਈ_ਵਿਭਾਗ&oldid=761208" ਤੋਂ ਲਿਆ