ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪੁਤੇ
ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੁਆਰਾ "ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਔਰਤਾਂ" ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ,[1] ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪੁਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ।[2] ਸਤਪੁਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.), ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਹੈ।[3][4]
ਸਤਪੁਤੇ ਨਾਜ਼ਦੀਕ (ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ "ਨੇੜੇ ਹੋਣ") ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਜੋ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਸਾਮ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ । 2015 ਵਿੱਚ, ਨਾਜ਼ਦੀਕ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ" ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮਤੀ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[5]
ਸਤਪੁਤੇ ਨੇ "ਥਿਊਰੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ," ਰੂਟਲੇਜ ਪ੍ਰੈਸ ਯੂਕੇ 2014 ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।[6] ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਸਨੇ ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ "ਕਲੀਨੀਕਲ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ: ਏ ਵੇਅ ਟੂਵਾਰਡਜ਼ ਅਪਸਕੇਲਿੰਗ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ" ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ, "ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਅ," ਐਚਆਰਐਲਐਨ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ, ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ "ਰਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਲਾਅ 2nd ਐਡੀਸ਼ਨ," ਦਾ ਸਹਿ-ਸੰਪਾਦਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। HRLN 2011[ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ]
ਜੀਵਨੀ
ਸੋਧੋਸਤਪੁਤੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਚੰਦਰਪੁਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।[7] ਉਸਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਤਪੁਤੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਗ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਸਤਪੁਤੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਇਕ ਬੇਘਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੰਡਲ ਬਨਾਮ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹਰੀਨਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ORS, WP(C) 8853/2008 . ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ "ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ" ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ।[8] ਸਤਪੁਤੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਸਟ ਓਨ ਮੋਸ਼ਨ v. UOI, WP(C) 5913/2010 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਘਰ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਡਜ਼ੂਵਿਚੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ. ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਕੰਦੀ ਲਾਲ ਬਨਾਮ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ WP 8904/2009 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸਤਪੁਤੇ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2012 ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਦੀਕ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਹਾਰਮੋਨੀ ਐਂਡ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ (PAJHRA), ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (PAD), ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜਪੁਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਨਾਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "Five Indians in list of top 100 women". NDTV. Retrieved 14 March 2016.
- ↑ "nazdeek.org". Retrieved 28 August 2016.
- ↑ "Clinical Legal Education: A Way towards Up-scaling Access to Justice in India". Journal of Bar & Bench. 21 October 2015. Retrieved 14 March 2016.
- ↑ Satpute 2009.
- ↑ "Namati Justice Prize". 25 September 2015. Retrieved 28 March 2016.
- ↑ Satpute Tahir2011.
- ↑ "Giving a voice to the voiceless, Jayashree Satpute stands up and fights for women | Success | New Delhi". www.theweekendleader.com. Retrieved 2016-03-28.
- ↑ McConville, Brigid (8 March 2011). "Jayshree Satpute". Retrieved 13 March 2016.
- ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ
- Satpute, Jayshree (2009). Leading Cases on Right to Information. Socio Legal Information Cent. ISBN 978-81-89479-52-7.
- Satpute, Jayshree; Tahir, Md. Saood (2011). Refugees and the Law, Second Edition. Socio Legal Information Cent. ISBN 978-81-89479-80-0.
- Satpute, Jayshree; Dhital, Sukti (2014). Claiming the Right to Safe Motherhood Through Litigation: The Indian Story. Routledge Publication. ISBN 9781317964438.
- Satpute, Jayshree (2015). Clinical Legal Education: A Way towards Up-scaling Access to Justice in India. Bar & Bench.
- Nazdeek (2014). The right to adequate housing in New Delhi (PDF). National Dalit Movement for Justice (NDMJ). Archived from the original (PDF) on 2016-09-13. Retrieved 2023-02-08.
- Nazdeek (2014). A Study of CSO Interventions in Addressing Atrocities Against Dalits and Tribals (PDF). International Human Rights Clinic at the University of Chicago and Nazdeek. Archived from the original (PDF) on 2016-09-13. Retrieved 2023-02-08.
- Nazdeek (2015). No Time to Lose: Fighting Maternal and Infant Mortality through Community Reporting. End MM Now.