ਸੁਖਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਸੁਖਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੈ। ਉਹ 2020-21 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸਾਲ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਵੀ ਰਹੀ।[1] ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀ.) ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ[2] ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ, ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ 18 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਹੋ ਗਿਆ[3]
ਜੱਜ
ਸੋਧੋਉਹ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ[4] ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ[5][6] ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।[7] ਉਸਨੇ HJC, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।[8] 2015 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ।[9] ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[10]
ਵਕੀਲ
ਸੋਧੋਡਾ. ਸੁਖਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਵਕੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ।[11] ਉਸਨੇ ਕਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੋਧੋਉਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ 2002 ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ[12] ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸ਼ੁਕੀਨ ਕਵੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।[13] ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਦੀ ਧੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।[14] ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ[15] ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਟੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਲਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ "ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਨਿਆਂ" ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "National Green Tribunal". Archived from the original on 30 January 2019. Retrieved 30 January 2019.
- ↑ "History of Courts". Ecourts.gov.in. Retrieved 2016-09-23.
- ↑ "एक सप्ताह में ज्यूडिशियरी में दूसरा बड़ा फेरबदल, 199 जजों के तबादले".
- ↑ "About District Court". Ecourts.gov.in. Retrieved 2016-09-23.
- ↑ "महात्मा गांधी के अपमान पर मोदी और मेहरा के वकील अदालत में देंगे जवाब" (in Hindi). www.bhaskar.com. 2014-04-09. Retrieved 2016-09-23.
{{cite web}}
: CS1 maint: unrecognized language (link) - ↑ "Court frames charges against Kuldeep Bishnoi, 26 others in assault case". Timesofindia.indiatimes.com. Retrieved 2016-09-23.
- ↑ "The Tribune". Retrieved 2015-01-16.
- ↑ "Kuldeep Bishnoi, 24 party men to be tried for damaging property as well". Hindustan Times. Archived from the original on 13 June 2015. Retrieved 2016-09-23.
- ↑ "Life beyond ordinary". Therebelindian.com. Archived from the original on 2016-06-04. Retrieved 2016-09-23.
- ↑ "Dozen scrap dealers from city had links in Mumbai - dailypost.in". dailypost.in. Archived from the original on 10 May 2016. Retrieved 17 January 2022.
- ↑ "Anoop Sharma vs Exec.Eng.Pub.Health Division". Indiankanoon.org. Retrieved 2016-09-23.
- ↑ Ahlawat, Bijendra. "She notches success of a verse kind". Tribuneindia.com. Retrieved 2016-09-23.
- ↑ "The Tribune, Chandigarh, India - NCR stories".
- ↑ "Justice Pritam Pal submitted to the Heritage Museum". Navbharattimes.indiatimes.com. Retrieved 2016-09-23.
- ↑ "पूर्व लोकायुक्त ने बनाया सोशल जस्टिस फ्रंट : The Dainik Tribune".
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
ਸੋਧੋ- http://www.greentribunal.gov.in/dy_reg.aspx
- http://mhone.in/mhonenews/?p=27291[permanent dead link]
- ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼
- http://www.yespunjab.com/punjab/item/23435-vodafone-under-scanner--9-company-officials-summoned-for-cheating Archived 2013-06-09 at the Wayback Machine.
- http://archive.indianexpress.com/news/rohtak-shelter-home-io-sent-in-judicial-custody/978114/
- http://www.tribuneindia.com/news/chandigarh/courts/relief-for-healthyway-fraud-accused/65325.html[permanent dead link]
- http://www.tribuneindia.com/2002/20020121/ncr1.htm
- http://www.tribuneindia.com/2002/20020121/ncr.htm
- ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼
- http://cslra.in/blog/2015/09/27/custodial-beating-in-chandigarh-court-of-dr-sukhda-pritam-takes-stringent-view/ Archived 2019-02-14 at the Wayback Machine.
- http://cja.gov.in/News%20Letter/News%20Letter%202013.pdf
- http://www.face2news.com/news/19096-heritage-furniture-theft-case-five-sofa-chairs-recovered-from-near-nahan-forest-area-mumbai-links-being-.aspx
- http://freelegalconsultancy.blogspot.in/2012/06/service-law-date-of-birth-correction-of.html
- http://www.amarujala.com/chandigarh/199-judges-of-district-level-courts-of-haryana-transferred
- http://highcourtchd.gov.in/sub_pages/top_menu/dist_jud/pdf/list_of_all_judicial_officers_hr.pdf
- http://mhone.in/mhonenews/court-rejects-dsp-raka-giras-plea/[permanent dead link]