ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ (ਭਾਰਤ)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ
(ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ)
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ), ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
| ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ | |
|---|---|
 | |
 | |
ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇੇ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ 30 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ | |
| ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ | |
| ਰੁਤਬਾ | ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ |
| ਸੰਖੇਪ | ਸੀਐਸਆਈ |
| ਮੈਂਬਰ | ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ[lower-alpha 1] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ[lower-alpha 1] ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ[lower-alpha 1] ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ[lower-alpha 1] ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ[lower-alpha 1] ਸੀਨੀਅਰ ਚੋਣ ਬੋਰਡ[lower-alpha 1] ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਸਮੂਹ ਸਪੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ |
| ਉੱਤਰਦਈ | |
| ਰਿਹਾਇਸ਼ | 32, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ[1] |
| ਸੀਟ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ |
| ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ | ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਏ. ਸੀ. ਸੀ.) ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ IAS ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। |
| ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ | 4 years[2][3] |
| ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਕ | ਐਨ.ਆਰ. ਪਿੱਲੈ, ਆਈਸੀਐਸ |
| ਨਿਰਮਾਣ | 6 ਫਰਵਰੀ 1950 |
| ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ | 11ਵਾਂ (on the Indian order of precedence) |
| ਤਨਖਾਹ | ₹2,50,000 (US$3,100) ਮਹੀਨਾ[4][5] |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | cabsec |
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਡਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।[6][7][8][9][10] ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚਾਰਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।[2][3]
ਨੋਟ
ਸੋਧੋਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs named:Official residence - ↑ 2.0 2.1 "Four years for Cabinet Secretary". The Hindu. July 22, 2010. Retrieved July 18, 2018.
- ↑ 3.0 3.1 "Fixed four-year tenure for Cabinet Secretary". The Indian Express. July 22, 2010. Retrieved July 18, 2018.
- ↑ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs named7th Pay Commission Report - ↑ Biswas, Shreya, ed. (June 29, 2016). "7th Pay Commission cleared: What is the Pay Commission? How does it affect salaries?". India Today. Retrieved September 24, 2017.
- ↑ "Order of Precedence" (PDF). Rajya Sabha. President's Secretariat. July 26, 1979. Archived from the original (PDF) on 2010-09-29. Retrieved September 24, 2017.
- ↑ "Even Cabinet Secy's is IAS cadre post: Centre". Rediff.com. March 3, 2008. Retrieved July 28, 2018.
- ↑ "Table of Precedence" (PDF). Ministry of Home Affairs, Government of India. President's Secretariat. 26 ਜੁਲਾਈ 1979. Archived from the original (PDF) on 27 ਮਈ 2014. Retrieved 24 ਸਤੰਬਰ 2017.
- ↑ "Table of Precedence". Ministry of Home Affairs, Government of India. President's Secretariat. Archived from the original on 28 ਅਪਰੈਲ 2014. Retrieved 24 ਸਤੰਬਰ 2017.
- ↑ Maheshwari, S.R. (2000). Indian Administration (6th ed.). New Delhi: Orient Blackswan Private Ltd. ISBN 9788125019886.