ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 1969 ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ 1969 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਲ 104 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 43, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਨੇ 5, ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ 8, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ 2, ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ 1, ਸੁਤੰਤਰਪਾਰਟੀ ਨੇ 1, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ 4 ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ 2 ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 17 ਫਰਵਰੀ 1969 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। 26 ਮਾਰਚ 1970 ਤਕ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ 14 ਜੂਨ 1971 ਤਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। 14 ਜੂਨ 1971 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ 1972 ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ।[1] ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ (ਸਟੇਟ ਵਜ਼ੀਰ) ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਵੀ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ 25 ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ 2 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਧੜਾ ਵੀ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰ ਰਿਆਸਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਆਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 11-12 ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼. ਸਨ। ਰਿਆਸਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਨ, 1971 ਨੂੰ ਰਿਆਸਤੀ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਦਾ ਫਿਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 13 ਜੂਨ, 1971 ਨੂੰ ਬਾਦਲ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਸੋਧੋ
