ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਜੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫਰੰਟ), ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਗਠਿਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[1] ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ,[2] ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ,[3][4][5][6] ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹਨ।[7][8][9][10][11][12][13] ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਫਸਲਾਂ[14][15] ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।[16]

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਸੰਖੇਪSKM
ਨਿਰਮਾਣ7 ਨਵੰਬਰ 2020 (3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) (2020-11-07)
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀਮੌਜੂਦਾ
ਮੰਤਵਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ
ਖੇਤਰਭਾਰਤ
ਮਾਨਤਾਵਾਂਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟhttps://twitter.com/kisanektamorcha?lang=en

ਰਚਨਾ ਸੋਧੋ

ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) (ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਧੜਾ), ਬੀਕੇਯੂ-ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਬੀਕੇਯੂ-ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ- ਚੜੂਨੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ), ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ), ਬੀਕੇਯੂ ਦੋਆਬਾ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ.); ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ), ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ (ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ), ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ।[17][18]

ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਹਨ।[14] ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ (ਅੰਦੋਲਨ) ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ 'ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ।[15]

ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸੋਧੋ

ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ 'ਮੋਰਚਾ' ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.-ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ), ਹਨਨ ਮੱਲ੍ਹਾ (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ.); ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.-ਰਾਜੇਵਾਲ), ਅਸ਼ੋਕ ਧਵਲੇ ( ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ (ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। [17]

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੋਧੋ

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਲਸ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ[19]

ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮਰਥਕ ਸੋਧੋ

ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।[20][21][22][23][24] ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।[25][26]

ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਸੋਧੋ

ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐਚ.ਏ.) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ‘ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ.[7] ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਐਮਐਚਏ ਫੋਰਸਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਸੋਂ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ-ਕੁੰਡਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਯੂ ਪੀ-ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ' ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਅਤੇ ਚੀਲਾ (ਨੋਇਡਾ-ਦਿੱਲੀ ਸੜਕ) 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਹਜਹਾ ਪੁਰ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।[27][28] ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟੈਂਟਾਂ, ਰਮਸ਼ਕਲ ਟਰੈਪ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ 100,000 ਤੋਂ 300,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।[29] ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲਵਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਸਮਰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।[30]

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. Press Trust of india (December 25, 2020). "Umbrella Body of Protesting Farmer Unions to Hold Meeting, Respond to Centre's Letter". The Economic Times.[permanent dead link]
  2. Yadav, Yogendra (December 10, 2020). "Modi Govt Gave an Unwanted Gift to Farmers. Now It Can't Even Handle Rejection". ThePrint. Retrieved January 19, 2021.
  3. Sainath, P (December 10, 2020). "And You Thought It's Only about Farmers?". People’s Archive of Rural India,. Retrieved January 19, 2021.{{cite web}}: CS1 maint: extra punctuation (link)
  4. Boparai, Aadil, Salman Khurshid (December 12, 2020). "Farm Laws Alter Bargaining Landscape in Favour of Corporate Players". The Indian Express.
  5. Bhattacharyya, Bishwajit (January 20, 2021). "How the Parliament Overstepped in Bringing the Three Farm Laws". The Wire. Retrieved January 20, 2021.
  6. Mitra, Barun S (February 18, 2021). "Everyone Agrees Farm Reforms Are Needed. Here's How Modi Govt Can Break Political Deadlock". ThePrint. Retrieved February 18, 2021.
  7. 7.0 7.1 ""Awaiting Farmer Unions in Delhi, Courtesy DSGMC: Langar, Rooms."". The Indian Express. November 24, 2020. Retrieved January 14, 2021.
  8. Sanyukt Kisan Morcha has a seven-member committee to coordinate the work of the Morcha. (January 1, 2021). "Sanyukt Kisan Morcha to Continue Movement till Fulfillment of Demands". The hitavada.com. Retrieved January 15, 2021.
  9. Parul (January 11, 2021). "Sainath: Farm Protest Is in Defence of Democracry, We're Reclaiming Republic". The Indian Express. Retrieved January 15, 2021.
  10. D’Souza, Faye (September 22, 2020). "P Sainath Explains Why Farmers Are Protesting". Zoom. Retrieved January 19, 2021.
  11. Sainath, P (September 22, 2020). "Farm Bills Will Benefit Big Corporates, Not Farmer". Newsclick. Retrieved January 19, 2021.
  12. Kashyap, Sunil (December 17, 2020). "The rise of Modi is the rise of certain corporate houses: RLD's Jayant Chaudhary". Caravan. Retrieved February 19, 2021.
  13. Hebbar, Nistula (February 11, 2021). "Parliament Proceedings | Farm Laws Only to Benefit Two Friends, Says Rahul Gandhi". The Hindu. Retrieved February 19, 2021.
  14. 14.0 14.1 Singh, Shiv Inder (January 7, 2021). "Image That Modi Government Doesn't Retract Statements Is Shattered: BKU (EU) Head Joginder Ugrahan". The Caravan. Retrieved January 14, 2021.[permanent dead link]
  15. 15.0 15.1 Mishra, Himanshu Shekhar; Prabhu., Sunil (January 15, 2021). "120% Fail' Says Farmer Leader After 9th Round Of Talks With Centre". NDTV.com. Retrieved January 15, 2021.
  16. Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (January 15, 2021). "9th Round of Talks between Government and Farmers Unions Held In Vigyan Bhawan". Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. Retrieved January 15, 2021.
  17. 17.0 17.1 "Farmer's protest". thehindu.com.
  18. Balaji, R (December 17, 2020). "Supreme Court to Form Panel on Farmers' Agitation". The Telegraph onLine. Retrieved January 15, 2021.
  19. Press Trust of India (December 17, 2020). "Farmer Leaders to Consult Senior Lawyers to Decide next Course of Action". The Economic Times,. Retrieved January 15, 2021.{{cite news}}: CS1 maint: extra punctuation (link)[permanent dead link]
  20. Firstpost (December 22, 2020). "Decision on next Round of Talks with Centre to Be Taken Tomorrow, Say Protesting Farmers". Firstpost. Retrieved December 30, 2020.
  21. Schmall, Emily (December 4, 2020). "Indian Farmers' Protests Spread, in Challenge to Modi". The New York Times.
  22. Kisan Ekta Morcha. (December 31, 2020). "Latest Speech Balbir Singh Rajewal ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।". Kisan Ekta Morcha. Retrieved December 31, 2020.
  23. The Hindu (January 11, 2021). "Rally in Support of Farmers' Stir". The Hindu. Retrieved January 11, 2021.
  24. Newsclick Report (January 26, 2021). "Farmers Take to Roads Across Country on Republic Day, Several Detained in Gujarat". NewsClick. Retrieved January 26, 2021.
  25. Caravan, Desk (December 14, 2020). "Delhi's 50 Organisations Join Hands to Show Solidarity with Protesting Farmers". Caravan. Archived from the original on ਦਸੰਬਰ 14, 2020. Retrieved January 18, 2021. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  26. Gupta, Moushumi Das (January 20, 2021). "Modi Govt Offers to 'suspend' Farm Laws until Standoff Is Resolved, Awaits Farmers' Response". The Print. Retrieved January 20, 2021.
  27. Punia, Mandeep (January 2, 2021). ""Far from Delhi, Frustrated with Leadership, Farmers at Rajasthan Sit-in Break Barricades."". The Caravan. Retrieved January 15, 2021.
  28. Chabbra, Ronak (January 18, 2021). "Eyes on R-Day Tractor Parade, Women Take Charge of Protest at Rajasthan-Haryana Border". NewsClick,. Retrieved January 19, 2021.{{cite web}}: CS1 maint: extra punctuation (link)
  29. Pasricha, Anjana (December 8, 2020). "India Farmer Protest Shuts Down Transportation, Food Markets Nationwide". Voice of America News / FIND. Washington, United States: Federal Information & News Dispatch, LLC.
  30. Kaushal, Ravi (January 1, 2021). "In Haryana's Palwal, the Farmers Protest Brings Down Longstanding Barriers". Newsclick. Retrieved January 19, 2021.