ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (ਭਾਵ: "ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ") ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ UNPO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1995 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| ਮਾਟੋ: "ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ" | |||||
| ਐਨਥਮ: "ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹੈ" | |||||
 ਨਕਸ਼ਾ | |||||
| ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | |||||
• ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | 9 ਮਾਰਚ 1946 | ||||
| 28 ਅਗਸਤ 1977 | |||||
• ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | ||||
| 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | |||||
• ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | ||||
• ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ | 1984 | ||||
• ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | ||||
• ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I | 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | ||||
• ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II | 9 ਮਈ–18 ਮਈ 1988 | ||||
| 1984–1995 | |||||
ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਗ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਹਿੰਦ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿੱਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ।
1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ।
ਫਿਰ 1980 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗੂੰਜਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..."
1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸੋਧੋ
ਸਿੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ।
1849 'ਚ ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿੰਨਾਹ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ,1947
ਸੋਧੋ
1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ।
ਗਾਂਧੀ‐ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸੋਧੋ
ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ–
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ
ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ –
ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ
ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ –
ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?
ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ।
1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ ਪਟੇਲ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ –
ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ–
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ
1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ –
ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।
ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸੋਧੋਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ – ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਸੋਧੋ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ
ਸੋਧੋ
1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ
ਸੋਧੋ
1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ–
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ
ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ–
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ
ਸੋਧੋ.png)
1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ–
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।
ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ–ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ
ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ।
1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਸੋਧੋਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ
ਸੋਧੋ
1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ।
1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ
ਸੋਧੋ
1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ
ਸੋਧੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ।
1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ
ਸੋਧੋਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।
1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਸੋਧੋ1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ
ਸੋਧੋ12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।
ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ।
RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸੋਧੋRAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।"
ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, "ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।"
1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ
ਸੋਧੋਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ
ਸੋਧੋ- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ
- ਖ਼ਾਲਸਾ
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਕਾਮਨਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੈ
