ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਭਾਰਤ)
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ( ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ) ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਹਲਕੇ) ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ (ਵਿਧਾਇਕ) ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਐਮਪੀ) ਲਈ ਸੱਤ ਤੋਂ ਨੌਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਸਦਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਸਦਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ । ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਸੋਧੋਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਦਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। (ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 158)।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 403 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ 33 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। [1] ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 40-40 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ 32 ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਲਗ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦੋ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ [2] ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ. ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 104ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। [3][4]
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਧਾਇਕ
ਸੋਧੋਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। [1]
ਯੋਗਤਾ
ਸੋਧੋਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ।
- ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ [5] ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ 30 ਸਾਲ (ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 173 ਅਨੁਸਾਰ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
- ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮਿਆਦ
ਸੋਧੋਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,[6] ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਜ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨੇਟਰਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ. ਸਿਰਫ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਬੇਲੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। [7]
ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਸੋਧੋਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ 1.0 1.1 Roy, Chakshu (24 February 2021). "Explained: The trust vote in Puducherry". The Indian Express. Retrieved 26 June 2022.
- ↑ "Indian Government Structure at State Level". KKHSOU. Archived from the original on 2016-12-22. Retrieved 2022-12-22.
- ↑ "Anglo Indian Representation To Lok Sabha, State Assemblies Done Away; SC-ST Reservation Extended For 10 Years: Constitution (104th Amendment) Act To Come Into Force On 25th Jan". www.live law.in. 23 January 2020. Retrieved 25 January 2020.
- ↑ "Anglo Indian Members of Parliament (MPs) of India - Powers, Salary, Eligibility, Term". www.elections.in.
- ↑ "Election Commission of India: FAQs - Contesting for Elections". Archived from the original on 2010-10-05. Retrieved 2010-02-18.
- ↑ "Postponement of elections in Kerala frustrates many politicians in the opposition". India Today. 2015-04-11. Retrieved 2021-04-23.
- ↑ "MLA Post Tenure". Archived from the original on 2020-08-12. Retrieved 2022-12-22.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help)